नागरिकांचा मोबाईल कॅमेरा वापर हा मूलभूत हक्क – दीपक पाचपुते यांचे मत

नागरिकांचा मोबाईल कॅमेरा वापर हा मूलभूत हक्क – दीपक पाचपुते यांचे मत

अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):
सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद किंवा निकामी अवस्थेत असतात. त्यामुळे नागरिक स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी मोबाईल कॅमेराचा वापर करतात. यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास तो संविधानाच्या विरोधात आहे, असे परखड मत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी व्यक्त केले आहे.

“अधिकाऱ्यांचे चित्रीकरण करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीवर IPC कलम 353(B) किंवा भारतीय न्यायसंहिता कलम 132 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी व्हिडिओ किंवा फेसबुक लाईव्ह प्रमाणिक पुरावा ठरू शकतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १९(१)(अ) नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो. याशिवाय, ३० एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात ‘डिजिटल प्रवेशाचा अधिकार’ हा मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मोबाईल कॅमेरा व सोशल मीडियाच्या वापरातून नागरिकांना आपली मते मांडण्याचा व स्वतःचे संरक्षण करण्याचा हक्क आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोर्टाचा अवमान म्हणून कारवाई होऊ शकते, अशी माहितीही श्री. पाचपुते यांनी दिली.